7th Pay Commission Latest News: डीए का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, इस दिन होगी अहम बैठक

 

  7th pay commission latest news : जुलाई में महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है।  इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधिकारियों के साथ नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) की बैठक तय की गई है।  यह बैठक 26 जून 2021 को होगी।

  बैठक का एजेंडा क्या है

  इस बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के डीए और पेंशनभोगियों को डीआर का भुगतान करना है।  जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के सचिव (स्टाफ पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे.  उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से सातवें वेतन आयोग के डीए और डीआर पर चर्चा की जाएगी.

  3 किस्तों का भुगतान नहीं

  पहले यह बैठक 8 मई को होनी थी लेकिन देश में कोरोना (कोविड-19 महामारी) के बढ़ते मामलों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।  केंद्रीय कर्मचारियों के डीए की तीन किस्तें लंबित हैं।  कोरोना महामारी के चलते सरकार ने DA फ्रीज कर दिया है.  साथ ही पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है।  1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA और DR लंबित हैं।

  28% होगा डीए

  कोरोना के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तों पर रोक लगा दी गई है.  तीनों किश्तें मिलने के बाद कुल डीए बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा, जिसमें 1 जनवरी 2020 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी, 1 जुलाई 2020 से 4 फीसदी और 1 जनवरी 2021 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी शामिल है।  इससे 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

  अभी कितना DA मिलता है

  केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17 फीसदी डीए मिलता है।  पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की थी लेकिन कोविड के कारण इसे टाल दिया था।  COVID-19 के कारण, वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।

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