दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees Pensioners) को लंबे समय से 18 महीने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के बकाया डीए एरियर का इंतजार है, इसको लेकर कई दौर की बैठके हो चुकी है, बावजूद इसके अबतक हल नहीं निकला है।वही केन्द्र सरकार भी कह चुकी है कि अभी एरियर पर कोई विचार नहीं, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द इसका एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है।इसको लेकर जल्द बैठक हो सकती है।इसका लाभ 60 लाख से ज्यादा केन्द्रीय कर्मचारियों और 50 लाख पेंशनरों को मिलेगा। सैलरी में भी 12 हजार से लेकर 2.18 लाख तक का लाभ देखने को मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार इस कैबिनेट बैठक में एरियर पर कोई फैसला ले सकती है।वही वन टाइम सेटलमेंट कर अकाउंट में करीब 18 महीने के एरियर (18 Months DA Arrear) एक साथ दिया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 2 लाख तक का फायदा होगा। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर 11,880 रुपये, लेवल-1 के कर्मचारियों को 12000 से 37000, लेवल 14 के कर्मचारियों का बकाया डीए 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए मिलेगा।लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें काउंसिल ने सरकार के सामने मांग रखी है कि DA बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग DA एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) कर दिया जाए। भारतीय पेंशनभोगी मंच ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर जल्द निर्देश जारी करने की अपील की है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस मामले पर चर्चा की जा सकती है और कर्मचारियों को एकमुश्त राशि ट्रांसफर की जा रही है।
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