7th Pay Commission Latest News: पीएम नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है, जिसका केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को लंबे समय से इंतजार था। इससे पहले मोदी सरकार ने 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की अनुमति दी थी। कर्मचारियों को एक जगह मिली राहत, अब सरकार जल्द ही दूसरी जगह कर्मचारियों को राहत दे सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो क्रिसमस से पहले इस मसले पर कैबिनेट सचिव के साथ बैठक हो सकती है.
18 माह से अटका हुवा है डीए का एरियर
बताया जा रहा है कि DA/DR बकाया को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत हुई थी. हालांकि इस बातचीत में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। फिर भी कर्मचारी संघ बकाया राशि की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों के 18 माह के डीए बकाया पर अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिषद ने सरकार के सामने मांग की है कि डीए बहाल करते हुए 18 महीने से अटके डीए के एरियर का एकमुश्त सेटलमेंट किया जाए. यह भी उम्मीद है कि दिसंबर में इस मुद्दे पर कैबिनेट सचिव के साथ 18 महीने के डीए बकाया का एकमुश्त निपटान करने पर चर्चा की जा सकती है. वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी ओर 65 लाख पेंशनर्स हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी लेंगे अंतिम फैसला
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीए बकाया पर फैसला करना है. अब पीएम तय करेंगे 18 महीने का डीए का बकाया, इससे कर्मचारी व पेंशनर्स बेहद खुश हैं. अगर पीएम मोदी इस पर फैसला लेते हैं और हरी झंडी देते हैं, तो कर्मचारियों के बैंक खाते में एक बड़ी राशि आ जाएगी। इससे पहले मोदी सरकार DA को बढ़ाकर 31 फीसदी कर चुकी है. इसका लाभ केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिल रहा है।
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