नई दिल्ली: 7वां वेतन आयोग ताजा खबर: करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए 26 जून बड़ा दिन है। इस दिन सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को डीए एरियर और डीआर के भुगतान को लेकर बैठक होने जा रही है. आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के 1 जुलाई से अपने वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस उम्मीद की वजह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें हैं। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के सचिव (स्टाफ पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार 26 जून 2021 को एक बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसे जल्द देने की योजना बनाई जा रही है. यह भत्ता जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। महंगाई भत्ते में ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात है फिटमेंट फैक्टर। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय करने में फिटमेंट फैक्टर अहम भूमिका निभाता है। फिटमेंट फैक्टर के चलते केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6000 रुपये से सीधे 18000 रुपये हो गया।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय करते समय महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता जैसे भत्तों के अलावा कर्मचारी के मूल वेतन की गणना सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके की जाती है।
डीए बहाली के बाद वेतन पर फिटमेंट फैक्टर का क्या होगा असर
एक उदाहरण के माध्यम से शिव गोपाल मिश्रा ने समझाया कि यदि एक केंद्रीय कर्मचारी का मासिक वेतन 20,000 रुपये है, तो नए नियम लागू होने पर उसका मासिक वेतन 51,400 रुपये (2000×2.57) होगा। इसके बाद टीए, डीए, मेडिकल रीइंबर्समेंट जैसे भत्तों की गणना की जाएगी। इसके बाद मासिक मूल वेतन और कुल भत्तों को मिलाकर एक कर्मचारी को हर महीने मिलने वाला वेतन होगा। मूल वेतन एक कर्मचारी के कुल मासिक वेतन का लगभग 50 प्रतिशत होता है। इस तरह अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 20 हजार रुपये है तो उसका सकल मासिक वेतन करीब 1,02,800 रुपये (51,400x2) होगा। इसके बाद इस वेतन पर मासिक पीएफ योगदान, स्रोत पर आयकर आदि की कटौती की जाएगी। उसके बाद कर्मचारी का टेक होम वेतन निर्धारित किया जाएगा।
जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच होगा. उन्होंने कहा कि यदि लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान ₹1,23,100 से ₹2,15,900) या लेवल-14 (वेतनमान) के लिए गणना की जाए, तो केंद्र सरकार के कर्मचारी का डीए बकाया लाख (₹1,44,200 से ₹2,18,200 )।
जनवरी से जून 2021 तक इतना होगा डीए एरियर
केंद्रीय कर्मचारी जिनका न्यूनतम ग्रेड पे 1800 रुपये (स्तर 1 मूल वेतनमान 18000 से 56900) को 4320 रुपये [{18000 का 4 प्रतिशत} X 6] से 13656 रुपये [{ 56900 का 4 प्रतिशत}X6] है। 7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई से दिसंबर 2020 तक न्यूनतम ग्रेड वेतन पर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बकाया 3,240 रुपये [{3 प्रतिशत 18,000}x6] से 10,242 रुपये [{56,9003 रुपये का 3 प्रतिशत}x6] होगा। . जबकि, अगर हम जनवरी और जुलाई 2021 के बीच डीए बकाया की गणना करते हैं, तो 4,320 रुपये [{18,000 रुपये का 4 प्रतिशत}x6] से 13,656 रुपये [{56,900 रुपये का 4 प्रतिशत}x6]।
इसका मतलब है कि एक केंद्रीय कर्मचारी, जिसका न्यूनतम मूल वेतन 18000 रुपये है, उसे 11,880 रुपये डीए एरियर (4320 + 3240 + 4320 रुपये) के रूप में मिलेगा। यदि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार न्यूनतम वेतन 18000 रुपये है और इसमें 15% महंगाई भत्ता जोड़ने की उम्मीद है। इस लिहाज से प्रति माह 2700 रुपये सीधे वेतन में जोड़े जाएंगे। अगर सालाना आधार पर देखा जाए तो कुल महंगाई भत्ते में 32400 रुपये की बढ़ोतरी होगी। दरअसल, जून 2021 के महंगाई भत्ते की भी घोषणा होनी है। सूत्रों की मानें तो उसमें भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को तीन किस्तों के भुगतान के बाद अगले 6 महीनों में 4 प्रतिशत और भुगतान किया जा सकता है।
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